काठमाडौं । सरकारले मलेसियामा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि असार १ गतेदेखि चारवटा उडान सुरु गर्देछ। त्यसका लागि स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीले ४५ हजार १ सय रुपैया बुझाएर टिकट किन्नु पर्नेछ।

मलेसियामा रोजीरोटी गुमाएका कामदारहरु यत्रो ठूलो रकम तिरेर नेपाल आउन सक्ने अवस्थामा नरहेको एनआरएन मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले बताएका छन् । रोजगार गुमाएका नेपाली कामदार अहिले विभिन्न संघसंस्थाको शरणमा छन् उनीहरुलाई उद्दार गर्ने नाउँमा यति ठूलो रकम तिर्न लगाउनु ठीकै होइन भन्दै एनआरएन मलेसियाले उनीहरुलाई सरकारकै खर्चमा स्वदेश ल्याउन आग्रह गरेको छ।

ुउनीहरु रकम हालेर कहाँ नेपाल आउन सक्छन, जो सँग खाने पैसा छैन, अध्यक्ष भट्टराईले भने – सरकारले नै उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउनु पर्छ हामी सरकारसँग त्यही आग्रह गरिरहेका छौं ।’

ुउनीहरुलाई नेपालबाट परिवारले रकम पठाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैन, ऋण काटेर मलेसिया काम गर्न गएका कामदारले ऋण कसरी तिर्ने भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुसँग रकम उठाएर सरकारले उद्दार ग¥र्यौ भन्नु हाँस्यास्पद कुरा हो अध्यक्ष भट्टराईले भने।

समस्यामा परेका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर नेपाल ल्याउनु पर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ को २ मा नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परि कामदारलाई तत्काल स्वदेश फर्काउनु पर्ने भएमा सरकारले कुटनितिक र श्रम सहचारीमार्फत कामदार फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ तर यहाँ भने उल्टो शोषण भइरहेको छ, अध्यक्ष भट्टराईले भने।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आफ्नै खर्चमा सरकारले स्वदेश ल्याउन लागेको भन्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। मानव अधिकारका लागि जनमन्च नामक संस्थाले अदालतमा हालेको रिट बारे सर्वोच्चमा असार १ गते सुनुवाइ हुदैँछ।

सरकारले आफैँ खर्च गरेर नेपालीहरु स्वदेश ल्याउनु पर्नेमा समस्यामा परेकाहरुसँग रकम उठाएर ल्याउनु गैरकानुनी भएको भन्दै मानव अधिकारका लागि जनमन्चले अदालतमा रिट हालेको हो।
उता क्वालालाम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले सूचना जारी गर्दै कोभिड १९ परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरुलाई मात्र नेपाल पठाउन सकिने बताएको छ। मलेसियामा अहिले ५ हजारदेखि ६ हजारजति नेपाली समस्यामा परेको, उनीहरुले रोजगार गुमाएको एनआरएन मलेसियाको अनुमान छ।