काठमाडौं । पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परी हाल काठमाडौं र अन्य शहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँतर्फ पैदल हिँडेकाहरुलाई सुरक्षित सुरुमा गन्तव्यमा पुर्‍याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको बताएको छ ।

अदालतले अगाडि भनेको छ ‘यी वर्गको तथा समूहको व्यक्ति र वृहत समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रुपमा हाल परिचालित स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोवाइल समूहहरुलाई परिचालन गरी उनीहरुको र्‍यापिड टेष्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरुलाई सरकारको कार्यमा आस्वस्थ हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरुबाट सवारी साधनहरुको निशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्य स्थानमा पुर्‍याइदिनू ।’

यसरी गन्तव्यमा लैजाँदा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरुको विशेष सुरक्षा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

यस्ता व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको आशंका भए आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखी निको भएपछि वा शंका बाहिर आएपछि गन्तव्यमा पुर्‍याउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।