काठमाडौँ — शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर देशभरका विद्यालय एकसाथ बन्द नगर्न सुझाव दिएका हुन् ।उनीहरुले विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन पनि सुझाव दिएका छन् । छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एकठाउँमा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यवहारिक नहुने बताए । उनले जुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ त्यहीँको स्थानीय सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब यो समस्याको समाधान गर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरुलाई नै यसको अधिकार दिनुपर्छ । माथिबाट निर्णय गर्ने कुरा पूर्णरुपमा छोड्नुपर्छ ।’ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले विद्यालय बन्द गर्ने हो भने बालबालिकाको सिकाइ र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । सरकारले विद्यार्थीको सिकाइको सुनिश्चितता गर्ने कुनै पनि योजना निर्माण गर्न नसकेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘अब विद्यालय बन्द गर्ने हो भने सिकाइको सुनिश्चितताको योजना के हो रु कोसँग बसेर प्लानिङ गर्ने हो । पहिलो सिकाइको सुनिश्चतता हो, दोस्रोकुरा फेरि बन्द गर्ने हो भने सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्यो ।’ उनले नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव कमजोर भएकाले पनि समस्या देखिएको बताए । उहाँले भने, ‘नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव असाध्यै कमजोर देखिएको छ । धेरै लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव धेरै कमजोर हुने र शिक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी निर्णय गर्दा अरु हाबी हुने, अरु मन्त्रालय हाबी हुने, अरु व्यक्ति हाबी हुने यो स्थिति देखा परेको छ । गतवर्ष हामी ५ बजे मन्त्रीज्यूसँगै बसेर भोलिको परीक्षालाई वक्तव्य जारी गर्ने भनेर यहाँबाट निर्णय गर्यौं उहाँ ३ बजे त अर्को निर्णय भइसकेछ । यथार्थ यो हो । हामीले वक्तव्य जारी गर्यौं, वेबसाइटमा राख्यौं वहाँ त अर्कै निर्णय भएछ । मन्त्रीज्यूसँगै बसेका छौं हामी । यहीँ बसेका थियौं हामी । यो स्थिति विगतदेखि देखिएको हो । यस्तो नआओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।’