काठमाडौं । सरकारले एसिडको बिक्रि वितरण तथा त्यसको आक्रमण सम्बन्धी कसुरलाई नियमन गर्न अध्यादेश पारित गरेको छ।

बिहीबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसिडको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने तथा आक्रमणका घटनालाई नियमन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पेश गरेको अध्यादेशमा एसिड आक्रमणको कसुरलाई जघन्य कसुर ९दश वर्षभन्दा बढी कैद हुने०का रुपमा परिभाषित गरिएको छ।

कसैले एसिड आक्रमणबाट मृत्यु भएमा जन्मकैद ९२५ वर्ष० सम्म कैद हुने प्रावधान अध्यादेशमा छ। एसिड आक्रमण गरेर सामान्य क्षति पुगे पनि कसुरदारलाई न्युनतम दश वर्षसम्म कैद हुने, सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने, पालन पोषणको गराउने जस्ता विषय समेटिएका छन्।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा बहिरक्षेत्रीय अधिकार ९विदेशमा नेपालीले नेपालीलाई आक्रमण गरे नेपालमै मुद्दा चलाउन सकिने० प्रावधान राखिएको छ।

अध्यादेशमा पीडितलाई छिटो अस्पाताल पु¥याउन प्रोत्साहन गर्ने, पीडितहरुको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, उपचारका लागि वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पताल छुट्टै वार्ड खडा गर्ने, निःशुल्क पठनपाठन गरिदिने, सीपमूलक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्ने जस्ता विषय पनि समेटिएको स्रोतको भनाइ।

अध्यादेश केही दिनमै राष्ट्रपतिबाट जारी हुनेछ।

यसअघि २५ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड पीडितहरुसँग छलफल गर्दै १५ दिनभित्रै अध्यादेश जारी हुने जानकारी गराएका थिए। अध्यादेशमा समेटिएका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुबारे ओलीले यसअघि आक्रमण परेकाहरुलाई सुनाएका थिए।

अध्यादेशमा एसिडको बिक्रि वितरणलाई समेत व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखिएको छ। अहिले जस्तो जसले पनि एसिड बिक्रि वितरण गर्न नपाउने, बेच्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने, किन्ने व्यक्तिको रेकर्ड राख्नुपर्ने जस्ता प्रावधान पनि राखिएको स्रोतको भनाइ छ।

संघीय संसदको अधिवेशन जारी नरहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत एसिड सम्बन्धी कसुरलाई नियमन गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले एसिड आक्रमणकारीलाई हुने सजायको व्यवस्था गरे पनि उक्त सजाय कसुरको गम्भीयर्ताअनुसार कम भएकोे आवाज उठिरहेको छ। संहितामा एसिड९जेताव०आक्रमणकारीलाई तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र उसलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ।

यसअघि संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति र महिला तथा सामाजिक समितिले उक्त कानुनी व्यवस्था अपुग कमजोर रहेको रहेको निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।

गृहमन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म १९ वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन्। जसमध्ये अधिकांश पीडित किशोरी रहेका छन्।