सरकारले लामो दूरीको यातायातका साधन र शिक्षण संस्था आगामी भदौ मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । यसअघि सरकारले भदौ १५ गतेसम्मका लागि दुरीका यातायात र शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेकोमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै सरकारले कारोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भदौं १५ सम्मका निषेध गरिएकाअन्य विषयलाई पनि मसान्तसम्म लम्बाउने निर्णय गरेको छ । गत साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२० दिन लामो लकडाउन अन्त्य गरेपनि केही क्षेत्र अझै खुलाएको छैन ।

निर्णयहरु

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति 2077/2/12 को निर्णयबमोजिम जारी भएको कोभिड-१९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, 2077 को दफा २. प्रवेश विन्दुसम्बन्धी व्यवस्थाः मा रहेको उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (1) राख्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने।
(१) भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउने नेपालीको लागि नेपाल-भारत सीमाका देहायका प्रवेश विन्दु तोकिएको छः-
(क) काकडभिट्टा (झापा)
(ख) रानी (मोरङ्ग)
(ग) माडर (सिराहा)
(घ) गौर (रौतहट)
(ङ) वीरगञ्ज (पर्सा)
(च) वेलहिया (रूपन्देही)
(छ) कृष्णनगर (कपिलवस्तु)
(ज) जमुनाह (बाँके)
(झ) गौरीफन्टा (कैलाली)
(ञ) गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) ।
1. विश्‍वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि छिमेकी मित्रराष्‍ट्रहरू लगायत अन्य मित्रराष्‍ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभवसमेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्‍न नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश विन्दु र खुल्ला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन 207७ साउन 32 गते आइतबार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गरिएकोमा हाललाई मिति २०७७ भदौ ३१ गते बुधबार (तदनुसार २०२० सेप्टेम्बर १६) मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश विन्दु र खुल्ला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने ।
तर, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति 2077/2/12 को निर्णयबमोजिम जारी भएको “कोभिड-१९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, 2077 (मिति २०७७/४/२६ को संशोधनसमेत)” बमोजिम स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका प्रवेश विन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत कायम राख्‍ने। यो आदेशको पालना नगरी सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गरे गराएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने ।
२. विश्‍वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा २ बमोजिम जारी गरेको आदेश जनताको जीवन रक्षाका लागि हो। हालसम्म यो आदेशको पालना गरी साथ दिनुभएकोमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। साथै, संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेश र नेपालको अन्तर्राष्‍ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेश विन्दु र खुल्ला सीमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने कार्यको पूर्ण पालना गरी गराई सहयोग पुर्‍याउनु हुन नेपाल सरकार सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।”
विश्‍वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा संक्रामक रोग ऐन, 2020 को दफा २ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति 2077/4/5 को निर्णयअनुसार जारी भएको आदेशमा देहायबमोजिम हेरफेर तथा थपघट गर्ने। सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने।
१. आदेशको दफा २ को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राख्ने-
(क) होटल तथा रेष्टुरेण्टबाट तयार गरिएका खाद्य परिकार लैजाने सेवा (टेक अवे) मात्र।
२. आदेशको दफा ३ मा रहेको “मिति २०७७ भदौ १ गतेदेखि” भन्ने व्यहोराको सट्टा “मिति २०७७ भदौ १६ गतेदेखि” भन्ने व्यहोरा राख्ने ।
३. आदेशको दफा ४ पछि देहायको दफा ४क. देखि ४ढ सम्म थप गर्ने-
४क. कोभिड-19 सङ्क्रमणको सक्रिय सङ्क्रमित दुई सयभन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त एवं वित्तीय संघ-संस्थालगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय, निकाय एवं संघ-संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाटसमेत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यी निकायहरूको कार्यसम्पादन एवं सेवा प्रवाहका लागि बढीमा 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने (Work from Home) व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने। अनलाइन, भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्य अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने, सेवा प्रवाह र जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) को समन्वयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने।
४ख. मानिसहरूको जमघट, भेटघाट एवं नजिकिने कार्यबाट कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको हुँदा अत्यावश्यक बाहेकका कुनै पनि प्रकारका बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, भेलाजस्ता सामूहिक जमघट हुने कार्यहरू नगर्ने/नगराउने।
४ग. स्वास्थ्य र सुरक्षालगायतका आधारभूत सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन जनशक्ति, जनशक्तिलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध र अनुकूल कार्य वातावरण बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्‍चालन गर्ने गराउने।
४घ. कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको देखिएको हुँदा जनस्वास्थ्यको रक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्‍नुपर्ने आवश्‍यकता भएकोले धार्मिकस्थलहरूमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि सञ्‍चालन नगर्ने नगराउने । चाडपर्वहरू आ-आफ्‍नै घरभित्र रही जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर आ-आफ्‍नो परिवारका सदस्यहरूले मात्र मनाउने ।
४ङ. दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सामग्रीहरू आपूर्ति गर्दा सो कार्यमा संलग्न चालक, सहचालक तथा अन्य व्यक्तिले स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालनामा कमी भएको देखिएकोले सम्बन्धित व्यवसायी, उद्योगी एवं सामाजिक संघ-संस्था, सामुदायिक संस्था र सहकारीहरूले अनिवार्य रूपमा सामाजिक दुरी कायम गर्नुका साथै मास्क, स्यानिटाइजरजस्ता न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने । तोकिएका प्रवेश विन्दु र सुरक्षा जाँच गर्ने स्थानहरूमा मापदण्ड पालना भए नभएको जाँच गर्ने, पालना नभएमा तत्काल कारबाही गर्ने। जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्ने गराउने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयका सचिवको हुने, विषयगत मन्त्रालयका सचिवले मातहतको विभाग, कार्यालय र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने गराउने।
४च. शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर,, तालिम केन्द्र), सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबारलगायतका मनोरञ्‍जन स्थल, सैलुन, ब्युटीपार्लर तथा स्पा, स्वीमिङ पुल, जिमखानालगायत हेल्थ क्लब, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना हाल सञ्‍चालन निषेधकै अवस्थामा रहेको हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यसको नियमित अनुगमन गरी कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने एवं उल्लङ्‌घन गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने।
४छ. काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लाभित्र आवतजावत गर्नेबाहेक कोभिड-19 को सक्रिय संक्रमित सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आवतजावत नगर्ने नगराउने। अत्यावश्यक कार्यका लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने। अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोजनसमेत खुलाई यात्रा गर्ने व्यक्तिको नामसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र जारी गर्ने।
४ज. फुटपाथ/खुल्ला ठाउँ र ठेलागाडा/साइकलमा सञ्‍चालन भइरहेका तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, लत्ता कपडालगायतका खुद्रा व्यापार व्यवसाय एवं कवाडी सङ्कलनजस्ता कार्य जथाभावी रूपमा सञ्‍चालन हुँदा भीडभाड बढ्ने र कोभिड-19 को सङ्क्रमण समुदाय स्तरसम्म विस्तार हुने जोखिम बढेकोले यस्ता कार्यलाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन/स्थानीय तहले निषेध गर्ने।
४झ. उद्योग, कलकारखानालगायतका व्यवसाय सञ्‍चालन गर्ने व्यवसायीहरूले हाल उद्योग व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न तथा निजी तथा सार्वजनिक निर्माणको काममा लगाइएका श्रमिकलगायतका जनशक्तिलाई अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गर्न लगाई उद्योग/कलकारखाना/सार्वजनिक तथा निजी निर्माणको परिसरभित्रै सुरक्षित रूपमा खाने बस्ने व्यवस्था गर्ने। हाललाई अन्यत्र स्थानबाट कामदारहरू नल्याउने। कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारण भविष्यमा आउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनलगायतका पूर्वाधारको प्रबन्धसमेत गर्ने।
४ञ. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अनुमति भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा ३०० (तीन सय) जना र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरी उद्धार गरिने 200 (दुई सय) जना नेपाली नागरिकसमेत दैनिक कुल ५०० (पाँच सय) जनाको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिने। यस्ता उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं उपत्यकामा नै तोकिएका स्थानमा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाई सङ्क्रमणमुक्त भएको यकिन भएपछि मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था गर्ने। यसरी आउने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहको समन्वयमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) ले गर्ने। यसरी आउने यात्रुको 5 देखि 7 दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले RT-PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
४ट. कोभिड-१९ को विश्‍वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्‍न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७ मा तोकिएका प्रवेश विन्दुहरूबाट आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्‍ने। प्रवेश विन्दु रहेकै जिल्लामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वय र नेपाली सेनाको सहयोगमा सम्बन्धित जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) ले आवश्यक बेड सङ्ख्याका क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने।
४ठ. भारततर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका वस्ती एवं बजारमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल-भारत सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका उल्लिखित निश्चित प्रवेश विन्दुहरू (नाका) बाहेक अन्यत्र कुनै पनि स्थानबाट दैनिक रूपमा किनमेलका लागि आवतजावत गर्न, उद्योगका लागि कुनैपनि प्रकारको जनशक्ति/कामदार ल्याउन एवं कुनै पनि प्रकारको आवतजावत हुन नदिने व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) ले मिलाउने।
४ड. कोभिड-19 को सङ्क्रमणको दर वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा संक्रमितहरूको विश्‍लेषण गरी लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरूलाई राख्‍न आवश्यक बेड सङ्ख्याका आइसोलेसन सेन्टर तयार गर्ने। सङ्क्रमणको दर बढिरहेको स्थानमा रहेका अस्पतालको हालको क्षमता अध्ययन गरी लक्षण भएका सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्रोतसाधनको आवश्यक प्रबन्धसहित निजी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालहरूलाई प्रयोग गर्नसक्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने।
४ढ. हाल सङ्क्रमणको दर बढेका, सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका एवं आवश्यक मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिएका स्थानहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट तत्काल आवश्यक जनशक्ति खटाई स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ र प्रभावकारी गराउने।”