काठमाडौं। महामारी फैलिएपछि विभिन्न उद्योगधन्दा तथा व्यवसायीक कम्पनीहरुले चैत यतादेखि मजदुरलाई तलब दिएका छैनन् । मजदुरहरुको हरुको अवस्था चिन्ताजनक भएपछि त्यसलाई संबोधन गर्न सरकारले ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने बतायो । तर घोषणा भएको साढे दुई महिनामा यस्तो कोष स्थापनाको प्रगति शुन्य छ ।

३८ प्रतिशत कर्मचारीले चैतयता तलब नपाएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गरेको अध्ययनमा देखाएको छ । यसबाट मजदुरको अवस्था कति चिन्ताजनक छ भनेर त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर नियमित तलब पाइरहेका सरकारी कर्मचारीले मजदुरलाई राहत दिनका लागि स्थापना गर्ने कोषमा कुनै चासो देखाएक छैनन् । जसलाई उनिहरुले यसअघि गरेको बिकास खर्च जस्तै सोचेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको एक अध्ययनमा चार महिना लामो लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योगधन्दा पूर्णरुपमा बन्द भएको देखिएको छ । त्यस्तै ती उद्योगले २३ प्रतिशत श्रमिकलाई निकालेको पनि अध्ययने जनाएको छ । कार्यरत कर्मचारीको पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत तलब कटौती गरिएको छ ।

महामारीको असरका कारण कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेका उद्योगी व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने प्रयोजनका लागि सरकारले बजेटमार्फत नै ५० अर्ब रुपैयाँको काष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर त्यो कोष कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ, अझै यकिन छैन । अहिलेसम्म कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि नै बनाइएको छैन ।

कोरोना महामारीले आर्थिक संकट भोगेका उद्योगी व्यवसायीलाई श्रमिकको तलब भुक्तानीमा सहज पुर्याउन भनि सरकारले कोष बनाउने घोषणा गरेको हो । तर अहिलेसम्म कोष स्थापनाको सुरसारै छैन । कोषमा राख्ने रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने अन्योल कायमै रहेकाले उद्योगी व्यवसायीले तत्कालै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाउनेर कर्मचारीलाई तलब दिने देखिदैन ।

साउन ७ पछि लकडाउन खुलेपनि उद्योग व्यवसाय राम्ररी चल्न सकेका छैनन् । महामारी समुदायस्तरमा फैलिएकाले निषेधाज्ञा लगाइएका जिल्लाका उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय बन्द छन् । तर व्यवसाय चलाउन नपाएकाले आर्थिक संकटमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहतस्वरुप सहुलितयतूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिन स्थापना गर्ने भनिएको ५० अर्बको कोषका लागि सरकारले बल्ल एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । बाँकी रकम कहाँबाट जुटाउने अत्तोपत्तो छैन ।