काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेको छ । समितिको यो निर्णयमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (राजपा र समाजवादी)ले फरक मत राखेका छन् ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक झण्डै दुई वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको थियो । पछिल्लो पटक २७÷२८ भदौ २०७६ मा यसबारे सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो ।

तर दलहरूले समय मागेपछि रोकिएको समितिले एकैपटक २ असारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव ल्यायो । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने बताएपछि सरकारले सहमतिका लागि ५ दिनको समय माग्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार कांग्रेस नेताहरूसँग परामर्श पनि गरेका थिए ।

तर शनिबार सत्तारुढ नेकपाले ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो । आइतबार राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतका आधारमा त्यही निर्णय गरेको हो ।

यसअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग वैवाहिकसम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् । नागरिकताका लागि आवेदन दिँदा स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसका साथै विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।

अंगीकृत नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइनेछ । यो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ ।

यस्तै, विभिन्न किसिमको पेसा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिनेछ ।

अंगीकृत नागरिकता लिएपछि यस्तो स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।

कांग्रेस र जसपाको फरक मत

७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने समितिको निर्णयमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी ९राजपा र समाजवादी०ले फरक मत राखेका छन् ।

यो निर्णय संविधानको मर्म विपरीत भएको दुवै दलका सांसदहरूले बताएका छन् । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रप्रसाद कँडेल, डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मिना पाण्डे र विनोद चौधरीले समितिको राखेको लिखित फरक मतमा भनिएको छ, ‘संघीय कानुन बनाउँदा संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेमा हाल प्रस्तावित नेपाल नागरिकता विधेयकको संशोधित व्यवस्थाले संविधान नै संशोधन हुने भएकाले यो त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको छ ।’

अहिले जस्तै बिहे गरेर आएपछि अंगीकृत नागरिकता लिन पाउनुपर्ने दुवै दलको मत छ । राजपा संसद राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘अंगीकृत नागरिकका सन्दर्भमा जे बन्देज लगाउनु थियो, संविधानमा लगाइसकेको छ । अहिले फेरि ७ वर्षको प्रस्ताव किन र?’

जनताको भावनामा ठेस पुग्ने कानुन बनाएर के सन्देश दिन खोजेको हो आफूले नबुझेको उनले बताए । नागरिकता राष्ट्रियतासँग पनि जोडिनेभन्दै उनले भने, ‘वैवाहिक सम्बन्धले हाम्रो राष्ट्रियतामा कहिले खलल गरेको छ रु छैन भने केका लागि जनता र उनीहरूको सम्बन्धलाई दण्डित गर्न खोजिँदैछ रु’

राजपाका महतोसँगै राजकिशोर यादव र समाजवादीका राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसहाय यादवले पनि संयुक्त रुपमा समितिको निर्णयमा फरक मत दर्ता गरेका छन् ।

यस्तै, सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले पनि समितिको निर्णयमा आफ्नो फरक मत राखेका छन् ।