काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र यसको संक्रमण फैलिन नलिन घोषणा गरेको लकडाउनबाट प्रभावित विपन्न तथा मजदुर परिवारलाई काममा लगाएर मात्र राहत दिने भएको छ । काम नगर्नेहरुले काम गर्नेहरु पाउने राहतको २५ प्रतिशत मात्र पाउनेछन् ।

दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको सरकारले असंगठित क्षेत्रका रोजगारविहीन मजदुरहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय सरकारबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाउने योजना अघि सारेको छ । यसरी काममा लगाउँदा दैनिक ज्याला वा नगद उपलब्ध गराइनेछ ।

स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रमा मजदुरलाई राहत दिँदा मापदण्ड अनुसार ज्याला दर तोकेर मात्र वितरण गर्नेछ । ज्याला निर्धारण गर्दा स्थानीय तहले परिवारको लागत तयार गर्नेछ भने राहत माग गर्ने परिवार सम्बन्धित स्थानीय तहको रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।

सरकारले भनेअनुसार काममा नआउने र काम गर्न नचाहनेलाई काममा आउनेहरुले पाउने ज्याला वा खाद्यान्नको २५ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराइनेछ ।

साथै राहत दावी गर्नेले आफ्नो परिवारमा कोही पनि स्वरोजगार नरहेको, औपचारिक रोजगारीमा नरहेको र आयआर्जजनको वैकल्पिक स्रोत नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

गलत घोषणा गरेर राहत लिएको पाइए सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र राहत दिन योग्य भनेर सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई कारवाही गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।