काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका शसस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालामाथि साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेलाको फैसला सही भएको तर कैद मिनाहा गर्ने राय गलत भएको भन्दै कोइरालालाई जन्मकैद नै हुनुपर्ने फैसला दिएको हो । कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको इजलासले यसअघिको फैसलाको राय उल्ट्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको यो फैसलाले १५ असार २०७७ मा आफ्नै संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरेको छ । त्यतिबेला श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भनेर कैद घटाइएको थियो ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि मृतक गीता ढकालका बाबु हरेराम ढकालले न्याय पाएको महशुस भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘छोरीको हत्या भयो, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको कैद सर्वोच्चले उल्ट्याएपछि असाध्यै पीडा महशुस भएको थियो’, ढकालले भने, ‘छोरीका लागि रुने हामी बाहेक को नै थियो ! अहिलेको फैसलाले अलिकति भए पनि न्याय पाएको जस्तो भएको छ । उसको आत्माले पनि शान्ति पाउला ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले दुई वर्षअघि बालबच्चाको रेखदेखमा समस्या देखिएको भन्दै कोइरालाको कैद घटाएको थियो । ‘आमाको मृत्युपछि नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षा दिक्षामा अभिभावक विहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योल हुन गएकाले’, फैसलामा भनिएको थियो, ‘जन्मकैदको सजाय चर्को पर्न जाने हुँदा आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा सजायको उद्देश्य पुरा हुने देखिएको ठहर्छ ।’

अहिले जन्मकैदमा २५ वर्ष सजाय हुन्छ भने त्यतिबेला २० वर्ष कैद भोग्नुपथ्र्यो । तर, आरोपितले अदालतलाई सहयोग गरेमा, अपराध आवेश प्रेरित देखिएमा न्यायाधीशहरुले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर कैद घटाइदिन सक्थे । तर निश्चित प्रकृतिका अपराधमा कैद मिनाहाको व्यवस्था थिएन । रञ्जन जोडिएको घटनाको प्रकृतिले उनले माफी मिनाहा पाउन नसक्ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनले स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो ।

करिव साढे ८ वर्ष कैद सजाय भोगेर सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै रिहा भएका कोइराला अब थप साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आजै लिखित आदेश दिएमा तत्काल जिल्ला अदालतमार्फत फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा कोइरालालाई पक्राउ गरी कैद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पत्नीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका पूर्वडीआईजी कोइरालालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत त्यो फैसला सदर गरेको थियो । फैसला विरुद्ध कोइराला सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । साढे ८ वर्ष कैद भुक्तान गरेमा न्यायको मकसद पुरा हुने भन्दै जबरा र केसीले जन्मकैदको राय उल्ट्याएका थिए ।

२०७८ असोजदेखि कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गरेका थिए । छानबिनका लागि राखिएका विभिन्न माग मध्ये रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको फैसला छानबिन हुनुपर्ने एक प्रमुख विषय थियो ।

संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्तावमा समेत रञ्जन कोइरालाको फैसला प्रमुख रुपमा उठाइएको छ । जसले अब जबरामाथि महाअभियोग लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।