काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले सोमबार अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी कानून संशोधन गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्छ ।

तर, नेकपाभित्र ओली समूह अल्पमतमा छ । संसदीय दलमा चाहिँ ओली पक्षको पकड बलियो रहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ ।

अध्यादेशको यो प्रावधानले अब ओली समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ । अध्यादेश नल्याएको भए पार्टीभित्र ४० प्रतिशत नपुर्‍याउँदासम्म विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैनथ्यो ।
‘र’ को ठाउँमा ‘वा’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो लेखिएको छ–

‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’

अध्यादेशमा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भन्ने पदावलीको सट्टामा ‘केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा’ भनिएको छ । ‘र’ लाई हटाएर ‘वा’ बनाइएको छ ।

यो एक अक्षरको संशोधनपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ ।

सरकारले किन ल्यायो अध्यादेश ?

कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश किन ल्याउनुप¥यो ? के प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटाउन चाहेका हुन् ? सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट यस्तो प्रश्न उब्जेको छ ।

अध्यादेश पारित भएसँगै नेकपाभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकलगत्तै पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्री प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेका छन् ।

यद्यपि कतिपय नेकपा नेताहरुले चाहिँ पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाइरहेका छन् ।

पार्टीभित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम लगायतको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रचण्डसँग लामो छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएका थिए ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार अर्का नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि बालुवाटारमा घण्टौं छलफल गरेका थिए । प्रचण्ड र नेपालसँगको दुई दिनको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दल त्याग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमा ल्याएका हुन् ।

तर, महामारीका बेला सबै दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले नेकपाभित्रै अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।