०९ पौष २०८१, मंगलबार
निर्माणको जिम्मा लिएको सिजिजिसी सम्पर्कविही
News of Global सोमबार, चैत्र २३, २०७७
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविधुत आयोजना निर्माण गर्न सरकारले 1200 सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट ५९ अर्ब ३४ करोड कर संकलन गरिसकेको छ । तर, आयोजनाको लगानी मोडालिटी भने अझै तयार गर्न सकेको छैन । जब कि निर्धारित समयमै आयोजना निर्माण सुरु भएको भए चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् आगामी असार मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो । आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने भन्दै लगानी जुटाउन एक लिटर इन्धनमा पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरेका थिए । जुन गत वर्षदेखि १० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ०७३ असारदेखि संकलन गर्न थालिएको कर गत फागुनसम्म ५९ अर्ब ३४ करोड उठिसकेको छ । संकलित रकममध्ये अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणमा ३३ अर्ब ६० करोड वितरण गरिएको छ । त्यसबाहेक डिपिआर बनाउन पनि करिब एक अर्ब खर्च भएको छ ।सुरुमा ०६९र७० मा आयोजना निर्माण थाल्ने र ०७७र७८ मा सक्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो, तर निर्माण नै सुरु भएन । पछिल्लो समय आयोजना सम्पन्न गर्ने नयाँ कार्यतालिका आव ०८३र८४ सम्म पुर्याइएको छ । हालसम्म पनि मुआब्जा वितरणको काम मात्रै भइरहेकाले नयाँ कार्यतालिकाअनुसार पनि काम हुनेमा शंका छ । अहिले आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १३ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ०७१ मा तयार भएको बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० अनुसार आठ वर्षमा आयोजना निर्माण पूरा हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । डिपिआरले दुई खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । पछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वको समितिले दुई खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । आयोजनामा भएको ढिलाइले लगानी अब तीन खर्ब नाघ्ने सरकारको अनुमान छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने स्वदेशी लगानीमार्फत आयोजना निर्माणको मोडालिटी तय गर्ने गरी छलफल थालिएको जनाएको छ । मोडालिटी तय नभए पनि स्वदेशी लगानी जुटाएर निर्माण गर्ने मोडालिटीमा अघि बढ्ने आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुकुमार भेटुवालले बताए । ‘आयोजना निर्माण प्रक्रियामा जान ढिलाइ भइसकेकाले चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने । आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्मको प्रयास २१ जेठ ०७४ मा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज ९सिजिजिसी०बीच आयोजना इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने समझदारीमा भएको थियो । तर, २७ कात्तिक ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिजिजिसीसँगको समझदारी खारेज गर्यो । त्यसको ११ महिनापछि पुनः उही कम्पनीलाई पुरानै मोडलमा आयोजना जिम्मा लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । ५ असोज ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना सिजिजिसीलाई दिने निर्णय गर्दै कम्पनीसँग वार्ता तथा सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसी औपचारिक सम्पर्कमा आएन । खासगरी सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा सरकार असहमत भएपछि वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी निर्णय पटक–पटक परिवर्तन गराएर निर्माणको जिम्मा लिएको सिजिजिसी सम्पर्कविहीन भएपछि आयोजना अलपत्र परेको हो
