काठमाडौं । रुसले नेपालमा ठूलो लगानीको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । नेपालका लागि रुसका राजदूत एलेक्सी नोभिकभ नेतृत्वको टोलीले मंगलबार ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई मन्त्रालयमा भेटेर जलविद्युतमा लगानी ल्याउने इच्छा देखाएको हो ।

रुसका दुई ठूला बैंक लान्टा र मस्को इन्डस्ट्रियल बैंक नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको राजदूत नोभिकभले जानकारी दिए ।
त्यस्तो लगानी सरकार-सरकारबीचको सम्झौतामा गर्न चाहेको प्रतिनिधि मण्डलले जनाएको छ । राजदूत नेतृत्वको टोलीले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र वितरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा क्षेत्रीय बजारको सम्भावनाबारे मन्त्री पुनसँग चासो राखेको थियो ।

यस्तै नेपालमा विद्युत र सिँचाइका संयुक्त आयोजनाको सम्भाव्यताबारे पनि टोलीको चासो थियो । रसियन प्रतिनिधि मण्डलले उत्पादित विद्युत आफ्नै उद्योगमा खपत गर्न सकिने/नसकिने विषयमा समेत मन्त्री पुनसँग प्रश्न गरेको थियो ।

प्रारम्भिक चरणमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा कुनै आयोजनामा लगानी गर्ने र बजारको अवस्था बुझेर सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने राजदूत नोभिकभले बताए ।

क्षेत्रीय बजार राम्रो छः मन्त्री पुन

मन्त्री पुनले आगामी १० वर्षमा नेपालको आन्तरिक बजारमा १० हजार मेगावाट विद्युत खपत हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको जानकारी दिए । बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकिएको उनले बताए ।

हालसम्म नेपालमा उत्पादित विद्युत सरकारी कम्पनी (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) खरिद गरी वितरण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत सिधै बाहृय बजारमा पठाउन सक्ने गरी लचिलो कानूनी प्रावधानको समेत व्यवस्था गरिएकाले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो वातावरण रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले विदेशी कम्पनीले एकल, नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त लगानी वा सरकारी कम्पनीसँग मिलेर जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै रुसी लगानीकर्तालाई नेपालमा स्वागत गर्ने उल्लेख गरे ।

‘हामीसँग भएको व्यवस्थामध्ये तपाईंहरुका लागि कुन मोडालिटी सहज लाग्छ । त्यसका लागि हामी तयार छौं, स्वागत गर्छौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘विद्युत उत्पादन गर्नूस्, आफैं बजार खोज्न चाहनुहुन्छ भने पनि ठीकै छ, बजारको व्यवस्था हामी आफैं पनि गरिदिन सक्छौं ।’

मन्त्री पुनले भारत र बंगलादेशमा पर्याप्त माग रहेकाले विद्युत बजारको अभाव नरहेको बताए । भारतीय गि्रड प्रयोग गरेर बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्ने गरी भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेकाले बजारको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरेहको मन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति थियो ।

नेपाल-भारत ‘पावर एक्सचेन्ज’ सम्झौताअनुसार हाल दुवै देशले आवश्यकताअनुसार विद्युत लिने/दिने गरिरहेको भन्दै उनले गत वर्ष मात्र नेपालले वर्षायाममा ३५ करोड रुपैयाँको विद्युुत भारतलाई बेचेको बताए ।

नेपालमा वषर्ातमा बढी र हिउँदमा कम विद्युत उत्पादन हुने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले नेपालमा विद्युत उत्पादन घट्दा भारतीय र बंगलादेशी बजारमा पनि विद्युत माग कम हुने र नेपालमा उत्पादन बढ्दा ती दुवै देशमा माग बढ्ने भएका कारण भारत-बंगलादेश नेपालको भरपर्दो बजार भएको चर्चा गरे ।

‘नेपालका नदी नालामा वर्षातमा पानी बढ्छ, विद्युत उत्पादन पनि बढ्छ’ बंगलादेश र भारतमा त्यतिबेला अत्याधिक गर्मी हुने भएकाले विद्युत माग धेरै हुन्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘हिउँदमा हाम्रा नदीमा पानीको मात्र घट्ने भएकाले विद्युत उत्पादन घट्छ, उतातिर पनि माग घटेको हुन्छ, बजारका लागि यो राम्रो अवस्था हो ।’

नेपालले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा लक्ष्य भेट्ने गरी काम भइरहेको चर्चा मन्त्री पुनले गरे ।

हाल नेपालको कूल जडित क्षमता झण्डै १४ सय मेगावाट रहेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र झण्डै त्यत्ति नै थप हुने जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले ६ हजार मेगावाट निर्माण चरणमा रहेको, ७ हजार मेगावाटको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको तथा २२ हजार मेगावाटको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी भएर अध्ययन चरणमा रहेको चर्चा गरे ।

हालसम्म नेपालको जलविद्युतमा भारत, चीन, कोरिया र नर्वेजियन कम्पनीका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री पुनले अष्टे्र्रलियासहित अन्य मुलुकले समेत लगानीको इच्छा देखाएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री पुनले नेपाल र रुसको कूटनीतिक सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको चर्चा गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा समेत गहिरो सम्बन्ध रहेको स्मरण गरे ।

नेपालकै तेश्रो पुरानो २.४ मेगावाटको काभ्रेस्थित खोपासी जलविद्युत केन्द्र रुस सरकारको सहयोगमा २०२२ सालमा (६० वर्षअघि) निर्माण भएको र उक्त आयोजनाबाट हालसम्म पनि विद्युत उत्पादन भइरहेको जानकारी मन्त्री पुनले गराए ।

भेटमा राजदूत नोभिकभका साथै लान्टा बैंक र मस्को इन्डस्ट्रियल बैंकका उच्च अधिकारीका साथै रुसमा व्यवसाय गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सस्थापक डा. उपेन्द्र महतो, एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का महासचिव गोरे शेर्पा सहभागी थिए ।